
बांग्लादेश के संविधान से सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द हटेगा। अंतरिम सरकार के अटॉर्नी जनरल मो. असदुज्जमा ने इसको लेकर प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने संविधान से समाजवाद शब्द को भी हटाने की बात कही है। असदुज्जमा का कहना है कि 90% मुस्लिम आबादी वाले बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता का कोई स्थान नहीं है और इसे संविधान से हटा देना चाहिए। इसके बजाए उन्होंने संविधान में 'खुदा में अटूट विश्वास' को बहाल करने की बात कही है। उनका तर्क है कि बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है और इसलिए धर्मनिरपेक्षता यहां का बुनियादी सिद्धांत नहीं होना चाहिए।
असदुज्जमा के इस प्रस्ताव के बाद बहस छिड़ गई है। सिविल समाज और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने प्रस्ताव की तीखी आलोचना करते हुए इसे बांग्लादेश की स्थापना की मूल भावना के खिलाफ बताया है। विपक्ष व सिविल समाज का कहना है कि बांग्लादेश का जन्म एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में हुआ था। इससे छेड़छाड़ करना सभी बांग्लादेशियों के लिए खतरनाक होगा।
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