रिश्वत सदन के बाहर दी गई, तो संरक्षण नहीं : केंद्र

सांसदों-विधायकों के रिश्वत लेकर वोट करने पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रखा पक्ष

• सात जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला रखा सुरक्षित

सांसदोंविधायकों के रिश्वत लेकर सदन में मतदान करने के मामले में गुरुवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रिश्वत कहीं पर भी संरक्षण का विषय नहीं हो सकता। जहां अपराध सदन के बाहर पूरा हो गया है, वहां विशेषाधिकार का दावा या संरक्षण का सवाल ही नहीं उठता। केंद्र सरकार की ओर से पेश सालिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट पीवी नरसिंह राव मामले में दिए गए 1998 के फैसले को सही कानून न होना घोषित करने के बजाय परइन्क्यूरियम (फैसले में कानून की अनदेखी हुई है, इसलिए सही नहीं है) घोषित कर दे। सात जजों की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार सहित सभी पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।