• बदले में अधिकारियों को कालोनाइजरों से मिले 100 करोड़ रुपये से अधिक
• दस वर्ष से बिल्डर मांगते रहे प्राधिकरण से भूखंड, अधिकारियों ने नहीं किया आवंटन
2010 से वर्ष 2023 तक आवंटन न करने से प्राधिकरण कटघरे में
सुप्रीम कोर्ट ने प्राधिकरणों को भ्रष्टाचार का अड्डा ऐसे ही नहीं कहा। नोएडा व ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में कई घोटाले सामने आ चुके हैं। अब ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े भूमि घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। तत्कालीन अधिकारियों ने 2016 से 2023 के मध्य तक कालोनाइजरों के साथ मिलकर बिसरख, जलपुरा व हैबतपुर गांव में प्राधिकरण की तीन लाख वर्गमीटर जमीन पर अवैध कालोनी और विला बनवा दिए। बाजार में जमीन की कीमत दो हजार करोड़ रुपये से अधिक है। सूत्रों के मुताबिक बदले में प्राधिकरण अधिकारियों को 100 करोड़ रुपये से अधिक मिले। इसकी बंदरबांट निचले स्तर से लेकर ऊपर तक हुई।
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