फिर वोटों की कसौटी पर आम लोगों की सुरक्षा

जम्मू-कश्मीर, नक्सली व पूर्वोत्तर की अलगाववादी हिंसा में आई कमी को उपलब्धि में गिना सकती है मोदी सरकार

- नीलू रंजन

रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क की तरह से शांति और सुरक्षा भी आम आदमी के लिए अहम है। यही कारण है कि शांति और कानून एवं व्यवस्था हमेशा चुनावी मुद्दा बनता रहा है। इस बार भी बंगाल में संदेशखाली के मामले ने कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे को सतह पर ला दिया है। पिछले पन्ने पलटें तो दिल्ली में 2012 में निर्भया कांड के बाद हुए 2014 के लोकसभा चुनाव में नारी सुरक्षा अहम मुद्दा बन गया था। इसी तरह से सितंबर, 2016 में उड़ी और फरवरी, 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमलों को विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में अहम चुनावी मुद्दा बनाया था। इसके जवाब में भाजपा ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का हवाला देकर कहा कि पहली बार आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारा गया है। इसके साथ ही शांति और कानून एवं व्यवस्था के मुद्दे कई विधानसभा चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश में कानून एवं व्यवस्था में सुधार और अपराध में आई कमी योगी आदित्यनाथ सरकार के पक्ष में गई थी। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में महिलाओं के साथ अपराध का बढ़ा ग्राफ कांग्रेस के गहलोत सरकार के खिलाफ अहम मुद्दा बन गया था।