न्यायिक प्रक्रिया पर संदेह जता रहे सीएम

हाई कोर्ट ने कहा, क्षमा देना या अनुमोदनकर्ता का बयान दर्ज करना जांच एजेंसी का क्षेत्राधिकार नहीं

- विनीत त्रिपाठी

सरकारी गवाह के माध्यम से न्यायिक प्रक्रिया प्रक्रिया पर आक्षेप लगाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथों लिया। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि क्षमादान देने के तरीके या अनुमोदकों (अप्रूवर) के बयान दर्ज करने के तरीके पर संदेह करना न्यायिक प्रक्रिया पर संदेह पैदा करने के समान है। केजरीवाल ने याचिका में तर्क दिया था कि अनुमोदक राघव मगुंटा और शरथ रेड्डी के देर से आए बयानों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने चुनावी बांड के माध्यम से सत्तारूढ़ पार्टी को दान भी दिया था।

अदालत ने कहा कि माफी देने या अनुमोदनकर्ता के बयान दर्ज करने के तरीके के बारे में संदेह करना न्यायिक प्रक्रिया पर संदेह करना है, क्योंकि क्षमा देना या अनुमोदनकर्ता का बयान दर्ज करना जांच एजेंसी का क्षेत्र नहीं है। यह एक न्यायिक प्रक्रिया है, जिसमें एक न्यायिक अधिकारी अनुमोदक का बयान दर्ज करने और क्षमा देने या न देने के लिए सीआरपीसी के प्रविधानों का पालन करता है।