हाशिये पर हिमालयी सरोकार

पहाड़ी राज्यों में लोस चुनाव के प्रचार अभियान में विकास की चर्चा से हिमालय की पीड़ा गायब

- केदार दत्त

लोकसभा चुनाव के लिए प्रथम चरण में 19 अप्रैल को देश के जिन 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होना है, उनमें उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर समेत आठ हिमालयी राज्य भी हैं। बात हिमालयी राज्यों की करें तो वहां सियासी मैदान सज चुका है। वादों, दावों की सियासत से भाग्यविधाता मतदाताओं को साधने के जतन तेज हुए हैं। इस परिदृश्य के बीच हिमालयी सरोकारों का मुद्दा लगभग गायब है। प्रचार अभियान में हिमालयी क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास की बात अवश्य हो रही है, लेकिन लंबे समय से तमाम झंझावत झेल रहे हिमालय को इनसे उबारने की कोई ठोस कार्ययोजना चुनावी माहौल में नहीं दिख रही। उत्तराखंड के आलोक में देखें तो हिमालय बचाने को प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण की बात न तो जनता के बीच उठ रही और न राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों के मध्य से। यह स्थिति तब है, जब लंबे समय से आर्थिकीपारिस्थितिकी के मध्य समन्वय पर जोर दिया जा रहा है। कमोबेश यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में है। जम्मूकश्मीर में खनन के दरियाओं को क्षति, देविका नदी की स्वच्छता, सौर ऊर्जा और ई-बसों के संचालन जैसे मुद्दे अवश्य गूंज रहे हैं।