जानबूझकर हुआ विद्यार्थियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन : हाई कोर्ट

एमसीडी स्कूलों के छात्रों की दुर्दशा के प्रति दिल्ली सरकार ने बरती उदासीनता

- विनीत त्रिपाठी

दिल्ली हाई कोर्ट की मुख्य पीठ ने एमसीडी स्कूलों के छात्रों को वर्दी व शैक्षिक सामग्री नहीं मिलने के मामले पर दिल्ली सरकार के विरुद्ध गंभीर टिप्पणियां करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता, स्थायी समिति का गठन न होना, उपराज्यपाल द्वारा एल्डरमैन की नियुक्ति से संबंधित विवाद, सक्षम न्यायालय द्वारा निर्णय न देना या दिल्ली नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रविधानों का अनुपालन न हो पाना स्कूल जाने वाले बच्चों को उनकी मुफ्त शैक्षिक सामग्री तुरंत प्राप्त करने में बाधा नहीं बन सकता है। अदालत ने दिल्ली सरकार की भी आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए तत्परता से काम करने में असमर्थता एमसीडी स्कूलों में नामांकित छात्रों की दुर्दशा के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाती है और यह इन छात्रों के मौलिक अधिकारों का जानबूझकर उल्लंघन है।

मसीडी स्कूलों में वर्दी व शैक्षिक सामग्री नहीं उपलब्ध कराने के विरुद्ध गैर सरकारी संगठन सोशल जूरिस्ट की याचिका पर दिल्ली सरकार की आलोचना करते हुए अदालत ने कहा कि मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए तत्परता से काम करने में असमर्थता एमसीडी स्कूलों में नामांकित छात्रों की दुर्दशा के प्रति उसकी उदासीनता को दर्शाती है।