जल संकट में भी सियासी कंठ तरबतर

सुप्रीम कोर्ट, अपर यमुना रिवर बोर्ड, राजनिवास के हस्तक्षेप और पड़ोसी राज्यों से वार्ता भी बेअसर

- संतोष कुमार सिंह

दिल्ली में जल संकट तो दूर नहीं हुआ, लेकिन सियासी कंठ तरबतर है। एक माह से पानी की कमी पर आप और भाजपा के बीच सियासी लड़ाई चल रही है। जल संकट के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। हरियाणा व हो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री से बात करने और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा गया। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने अनशन शुरू किया, लेकिन पांचवें दिन से पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया और इसके साथ ही अनशन समाप्ति की घोषणा कर दी गई। हालांकि दिल्ली में पानी की समस्या वहीं की वहीं है।

पानी को लेकर राजनीतिक लड़ाई लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू गई थी। 22 मई को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की द्वारका में रैली थी, उसी दिन आतिशी ने हरियाणा सरकार पर दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं देने और हिमाचल से अतिरिक्त पानी मिलने में बाधा डालने का आरोप लगाकर सुप्रीम कोर्ट जाने की घोषणा की थी। उसी दिन जल बोर्ड ने उनके आरोप का खंडन करते हुए सभी नौ जल उपचार संयंत्रों (डब्ल्यूटीपी) से निर्धारित क्षमता से अधिक पेयजल उपलब्ध होने का आंकड़ा जारी किया था। जल मंत्री का कहना था कि कम पानी मिलने के कारण वजीराबाद जलाशय का जल स्तर नीचे गिरने से पेयजल उपलब्धता कम हो गई है। जिसे हरियाणा सरकार और दिल्ली प्रदेश भाजपा खारिज करती रही।

भाजपा ने जल मंत्री पर अपनी नाकामी छिपाने के लिए हरियाणा पर दोषारोपण करने का आरोप लगाया। भाजपा ने कहा कि पानी की बर्बादी और चोरी रोकने पर दिल्ली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कुल उपलब्ध पेयजल में से 52 प्रतिशत चोरी या बर्बाद हो रहा है। सरकार पर टैंकर माफिया को संरक्षण देने और वजीराबाद जलाशय की सफाई नहीं करने का आरोप लगाया।