• कहा- पसंदीदा राजनीतिक लोगों को बैठाने के लिए किया गया था इसका गठन
• इसके विशेषज्ञों की पहचान और चयन को लेकर पुख्ता तंत्र विकसित किया जाए
उपराज्यपाल वीके सक्सेना और आप सरकार के बीच एक बार फिर टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। एलजी ने दिल्ली डायलाग एंड डेवलपमेंट कमीशन (डीडीसीडी) को अस्थायी रूप से भंग कर दिया है। साथ ही इसके गैर-आधिकारिक सदस्यों को भी हटाने के आदेश दे दिए हैं। इन आदेशों को तब तक प्रभावी माना जाएगा, जब तक नियमों के अनुसार इसके उपाध्यक्ष और सदस्य आदि के रूप में विशेषज्ञों की पहचान और उनके चयन के लिए एक पुख्ता तंत्र विकसित नहीं कर लिया जाता है। एलजी के इस आदेश पर आप सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि वह इस आदेश के विरोध में अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।
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