राज्य को अनु. जाति वर्ग में उपवर्गीकरण का अधिकार

ऐतिहासिक फैसला : सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से सुनाया फैसला

- माला दीक्षित

जस्टिस पंकज मित्तल ने दिया आरक्षण नीति पर पुनर्विचार करने पर जोर

अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण संविधान के अनुरूप नहीं: जस्टिस त्रिवेदी में

सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को प्रभावित करने वाला ऐतिहासिक फैसला सुनाया और कोटे में कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण पर मुहर लगा दी। साथ ही एससी-एसटी वर्ग के आरक्षण में से क्रीमीलेयर को चिह्नित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर भी बल दिया। सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत से दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति वर्ग के ही ज्यादा जरूरतमंदों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य उनका उपवर्गीकरण कर सकते हैं। शीर्ष अदालत ने 20 वर्ष पुराने पांच जजों के ईवी चिनैया (2004) मामले में दी गई व्यवस्था को गलत ठहराया, जिसमें पांच जजों की पीठ ने कहा था कि अनुसूचित जाति वर्ग का उपवर्गीकरण नहीं हो सकता।