लोकसभा में वक्फ बोर्ड में सुधार का बिल पेश

सरकार और विपक्ष की तकरार के बीच सत्ता पक्ष ने किया संयुक्त संसदीय समिति को भेजने का प्रस्ताव

• जदयू, तेदेपा व शिवसेना ने किया पूरा समर्थन, विपक्षी दलों ने संघीय ढांचे व धार्मिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया

• अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा- वक्फ बोड़ों में सुधार के लिए बदलाव जरूरी

• लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजनीतिक दलों से चर्चा के बाद जल्द तय करेंगे संयुक्त संसदीय समिति के सदस्यों के नाम

विपक्षी दलों के विरोध के बीच राजग सरकार ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, 2024 पेश कर दिया। इसमें इनके कामकाज के बेहतर संचालन के लिए कई महत्वपूर्ण बदलाव के प्रस्ताव हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने विधेयक को असंवैधानिक और संघीय ढांचे के विरुद्ध होने के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं, सुधार के मकसद से यह बिल विस्तृत विचार-विमर्श के बाद लाया गया है। सरकार को इस विधेयक पर अपने अहम सहयोगी दलों जदयू, तेदेपा और शिवसेना का पूरा समर्थन भी मिला। इसे सर्वमान्य बनाने के लिहाज से सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के समक्ष भेजने का प्रस्ताव किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जल्द समिति के सदस्यों के नाम तय करने की घोषणा की।