एक देश-एक चुनाव को कैबिनेट की मंजूरी

संसद के शीतकालीन सत्र में आएगा विधेयक, संविधान में होगा संशोधन, समिति ने मार्च में की थी सिफारिश

• अगले कुछ महीनों के दौरान इस व्यवस्था को देशभर में लागू करने के उपायों पर होगी चर्चा

• सत्ताधारी दल सहित 32 राजनीतिक पार्टियां इसके पक्ष में और 15 दल हैं विरोध में

लोकसभा चुनाव के बाद उभरे नए राजनीतिक समीकरणों के बीच एक देश-एक चुनाव को लेकर खड़े हो रहे सवालों से फिलहाल पर्दा उठा गया है। मोदी कैबिनेट ने एक देश-एक चुनाव पर बनी राम नाथ कोविन्द समिति की अनुशंसा को मंजूरी दे दी है। साथ ही संकेत दिया है कि सुधार के अपने एजेंडे से सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। समिति ने यह सिफारिश इसी वर्ष मार्च में की थी। माना जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में विधेयक पेश किया जाएगा और संविधान में संशोधन किया जाएगा।