भारत का उड्डयन सेक्टर दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले एक दशक में कई बार केंद्रीय उड्डयन मंत्रियों की तरफ से यह कहा भी जा चुका है कि वह भारत को एक वैश्विक एविएशन हब के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। हालांकि अब केंद्र सरकार पहली बार इस उद्देश्य को केंद्र में रखते हुए एक समग्र नीति तैयार करने में जुटी है। इसकी एक महत्वपूर्ण झलक अगले आम बजट में दिखेगी। माना रहा है कि आगामी बजट में एविएशन सेक्टर को कर छूट, इस सेक्टर की कंपनियों को काम करने संबंधी नियमों को आसान बनाने और देश में विमानन कंपनियों पर लगाए जाने वाले सेवा शुल्कों में छूट देने के लिए एक समग्र पैकेज की घोषणा की जाएगी। पैकेज का प्रारूप नीति आयोग ने केंद्र सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों जैसे गृह मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, नागरिक विमानन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के साथ गहन विमर्श के बाद तैयार किया है।
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