लेकिन, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी कानून की गारंटी के लिए आंदोलनरत किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें मंगवाने के पक्षधर नहीं दिखते। सरकार बातचीत के माध्यम से समस्या सुलझाना चाहती है। लेकिन किसान नेताओं के तेवरों और मांगों की लंबी सूची के दृष्टिगत इस बात की संभावना न्यून है कि बातचीत से ये मसला निपटेगा। वास्तव में किसान नेता भी जानते हैं कि एमएसपी कानून की गारंटी देना इस सरकार तो क्या किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं है। किसानों के असली इरादों को उनकी तैयारियों को देखकर समझा जा सकता है। जिस तरह ट्रैक्टर ट्रालियों में महीनों का राशन और दूसरा जरूरी सामान लेकर वो घरों से निकले हैं, उससे साफ है कि उनकी मंशा समझौते की नहीं, टकराव की है। वो चाहते हैं कि गलती से शासन प्रशासन के हाथों कोई ऐसा काम हो जाए, जिससे वो और उनका पूरा इको सिस्टम सरकार को किसान विरोधी साबित कर सके। ये सारी कवायद चुनाव से पहले माहौल खराब करने और सरकार की छवि को ठेस पहुंचाने की दिखाई देती है।
किसान समस्या का हल चाहते तो बातचीत में विश्वास करते। वो तो दिल्ली की तरफ हजारों की भीड़ लेकर ट्रैक्टर ट्रालियों, गाड़ियों और अन्य साधनों से दिल्ली की ओर ऐसे बढ़े मानो उन्हें किसी विदेशी सरकार से निर्णायक संघर्ष करना है। किसान नेता जब मीडिया या किसी सार्वजनिक मंच से बोलते हैं तो ऐसा व्यवहार करते हैं कि मानो केंद्र सरकार उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। मीडिया से बातचीत के समय किसान नेताओं और उनके समर्थकों की भाषा, बाडी लैग्वेंज और भाषणों की टोन ऐसी होती हैं मानो किसी दुश्मन देश की सरकार को वो चेतावनी दे रहे हों। करोड़ों नागरिकों द्वारा निर्वाचित सरकार, जो बातीचत के लिए हमेशा तैयार है, उसके प्रति किसान नेताओं का अनादर का भाव कदम कदम पर दिखाई देता है।
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