शाह ने शनिवार को यहां नक्सल प्रभावित राज्यों की अंतर राज्यीय समन्वय समिति की बैठक के बाद प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए यह चुनौती दी। नक्सलियों को खुली चुनौती देते हुए शाह ने कहा, यदि वे अपना रास्ता नहीं बदलते हैं तो 'अंतिम प्रहार' होगा। छत्तीसगढ़ समेत देश को मार्च 2026 तक नक्सल समस्या से मुक्त कर लेंगे। उन्होंने कहा, वामपंथी उग्रवाद की वजह से लोग निरक्षर रह गए हैं उन्हें साक्षर बनाने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पहल करेगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की तर्ज पर एसआईए बनाएंगे। राज्य सरकार जल्द नई सरेंडर पॉलिसी की घोषणा करेगी।
केंद्रीय मंत्री ने साय सरकार की तारीफ करते हुए कहा, नक्सल मामले में छत्तीसगढ़ में बडी कामयाबी मिली है। उन्होंने कहा, पड़ोसी राज्यों का समन्वय जरूरी है। नक्सलवाद के खिलाफ रूथलेस रणनीति के साथ अंतिम प्रहार करने का वक्त आ गया है। हमारा मानना है कि वामपंथी उग्रवाद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। पिछले चालीस सालों में करीब 17 हजार लोगों की जान गई है। जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी इस समस्या को चैलेंज के रूप में स्वीकार किया।
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वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज परिसर के भीतर एक मस्जिद और उसके सामने की जमीन पर वक्फ बोर्ड के दावे से विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि, कॉलेज प्रशासन ने इन दावों को सिरे से खारिज किया है।
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