मुख्यमंत्री विष्णदेव साय ने कहा है कि राज्य के मीसा बंदियों को मिलने वाली सम्मान निधि फिर से बहाल की जाएगी। श्री साय ने यह घोषणा राज्य विधानसभा में अपने विभागों की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कही।
इससे पहले भाजपा सदस्य धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री से मांग की थी कि मीसा बंदियों की सम्मान निधि की जो राशि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बंद की गई थी। उसे फिर से जारी किया जाए। उन्होंने विधायक अजय चंद्राकर की मांग पर कुरूद में मिल्क रूट और चिलिंग प्लांट की घोषणा भी की। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री के विभागों की बजट अनुदान मांगे पारित हो गईं।
श्री कौशिक ने मुख्यमंत्री के विभागों की बजट अनुदान मांगों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए मीसा बंदियों की सम्मान निधि का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा कि 2019 में कांग्रेस सरकार ने इस निधि को बंद कर दिया था। इस मामले लेकर मीसा बंदी हाईकोर्ट में गए थे, वहां से फैसला भी इनके पक्ष में ही आया था। इसके बाद तत्कालीन राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में चली गई थी। श्री कौशिक ने कहा कि राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा न करे। इसके साथ ही जो अपील पूर्व राज्य सरकार ने की थी, उसे भी वापस लिया जाए। धरमलाल कौशिक ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आग्रह किया था कि मीसा बंदियों की सम्मान निधि के संबंध में वे सदन में अपने भाषण के दौरान ही घोषणा करें।
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