कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ ने कहा, अगर लोग शांति और सद्भाव से नहीं रह सकते, तो हम कहेंगे कि चुनाव आयोग इन जिलों में संसदीय चुनाव नहीं कराए। यही एकमात्र तरीका है। पीठ ने आगे कहा, आदर्श आचार संहिता लागू होने के बावजूद, अगर दो समूह के लोग इस तरह लड़ रहे हैं, तो वे किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि के लायक नहीं हैं।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि रामनवमी पर कोलकाता में भी इसी तरह के जुलूस निकले थे, लेकिन वहां हिंसा की कोई खबर नहीं आई। उन्होंने कहा, कोलकाता में भी 23 जगहों पर जश्न मनाया गया लेकिन कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। अगर एमसीसी (आदर्श आचार संहिता) लागू होने पर ऐसा होता है, तो राज्य पुलिस क्या करती है? केंद्रीय बल क्या कर रहे हैं? दोनों झड़पों को रोक नहीं सके। पीठ ने राज्य के वकील से पूछा कि हिंसा से संबंधित मामलों में कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पर राज्य के वकील ने अदालत को सूचित किया कि सीआईडी ने अब जांच अपने हाथ में ले ली है।
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