महालेखाकार ने खोली स्वास्थ्य विभाग की पोल, आडिट में निकला अरबों का झोल

महालेखाकार ने स्वास्थ्य विभाग की अधोसंरचना एवं सेवाओं के प्रबंधन पर आडिट के बाद इसमें भारी अनियमितता की ओर ध्यान खींचा है। यहां पर अरबों की खरीदी और वित्तीय आवंटन का उपयोग सही ढंग से नहीं कर पाने की भी टिप्पणी की है।

सीएजी के द्वारा मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष तक की आडिट का ब्योरा दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 33 करोड़ रुपए से ज्यादा की दवाएं कालातीत हो गईं। 50 करोड़ के मेडिकल उपकरण अनुपयोगी पड़े रहे। 24 करोड़ रुपए की दवाएं ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से खरीदी गई। कोविड के दौरान बिना अनुशंसा 23 करोड़ रुपए की दवाएं खरीदी गईं। 838 स्वास्थ्य संस्थानों के पास अपना भवन नहीं। सीएजी ने वर्ष 2016-22 के दौरान राज्य किए आंकलन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। विधानसभा में शुक्रवार को सीएजी की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी गई। मार्च 2022 को समाप्त वर्ष तक के लिए तैयार ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया कि जिन कंपनियों ने घटिया दवा की सप्लाई की आपूर्तिकर्ताओं से 1.69 करोड़ का शास्ति लगाया न ही 24.60 लाख की डैमेज शुल्क लिया गया। सीजीएमएससी में दवाओं की सामाग्री प्रबंधन में कमी थी। उनके गोदामों में उपलब्ध भंडार, पिछली खपत एवं भविष्य की आवश्यकताओं पर विचार किए बिना क्रय आदेश दिए गए। इसके परिणाम स्वरूप 33.63 करोड़ की दवाएं कालातीत हो गई।