दिया तले अंधेरा की कहावत को चरितार्थ करता है छत्तीसगढ़ का सरकारी महकमा। सरकारी विभागों की जिम्मेदारी है कि नियमों का पालन सख्ती से कराए। लेकिन हाल यह है कि वे खुद इसका पालन नहीं कर रहे। छत्तीसगढ़ में सरकारी विभाग और सरकारी अफसर ही बिजली के सबसे बड़े बकायेदार हैं। नगरीय निकायों और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बिजली के सबसे बड़े बकायादार हैं। नगरीय निकायों का जहां 1115 करोड़ बिजली बिल बकाया है, वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भी 286.63 करोड़ के बकाये के साथ दूसरे क्रम पर है। आईएएस एसोसिएशन पर ही 55 लाख 91 हजार 460 रुपए का बकाया है। सरकारी विभागों पर बिजली कंपनी का बकाया 1 हजार 784 करोड़ रुपए है। इस तरह रसूखदारों की वजह से सीएसपीडीसीएल का बकाया 4 हजार 394 करोड़ तक पहुंच गया है।
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