देश के नौ राज्यों में 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर तैयार किए जाएंगे। इसके अलावा, 10 राज्यों में 6 कॉरिडोर बनेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंजूरी दी। 12 औद्योगिक स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। परियोजना की कुल लागत 28,602 करोड़ होगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए बुधवार को 28,602 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश से 10 राज्यों में 12 नए औद्योगिक शहरों की स्थापना को मंजूरी दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इस अहम फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (एनआईसीडीपी) के तहत 28,602 करोड़ रुपए अनुमानित निवेश से 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दी है।
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