हालात से जुड़े जानकार के मुताबिक, हिंसा के छह मामलों को सीबीआई के हवाले किया गया है, ताकि न केवल निष्पक्ष जांच हो, बल्कि गुनाहगारों को उनके किए की सजा मिल सके। सीबीआई महिलाओं से हुई अभद्रता की जांच भी करेगी।
हिंसा के मामलों की सुनवाई असम में करने के लिए केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।
गृह मंत्रालय से जुड़े आला दर्जे के सूत्र ने पहचान गोपनीय रखने की शर्त पर बताया कि मंत्रालय द्वारा गठित कार्यबल संघर्षरत दोनों समुदायों से छह-छह दौर की बातचीत कर चुके हैं। कोशिश है कि अनसुलझे मुद्दों को कुछ देर के लिए भुलाकर पहले शांति बहाली पर सहमति बने। शुरुआती संकेत आशाजनक हैं।
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