भारत सरकार, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर शुक्रवार को हस्ताक्षर हो गए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे असम में शांति का नया द्वार खुलेगा।
एक समिति बनाकर समझौते का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके तहत शांति का रास्ता अपनाने वालों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा, उनके पुनर्वास के लिए विशेष पैकेज दिया जाएगा, साथ ही उनके सांस्कृतिक हितों का संरक्षण किया जाएगा।
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उल्फा की मांगों को पूरा करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम और इसकी मॉनीटरिंग के लिए एक समिति बनाई जाएगी। भारत सरकार ने एक बहुत बड़े पैकेज और असम की विकास परियोजनाओं को भी सहमति दी है। गृह मंत्रालय का कहना कि भारत सरकार के पूर्वोत्तर में शांति प्रयास की दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम है। मोदी सरकार समझौते की हर बात पर पूरी तरह अमल करेगी।
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