सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली और आसपास के शहरों में कचरा प्रबंधन पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ से कहा कि दिल्ली से निकलने वाले सभी ठोस कचरे का पूरी तरह से निष्पादन जून 2027 तक ही संभव हो पाएगा, जब इसके लिए एक अतिरिक्त प्लांट स्थापित हो जाएगा।
इस पर जस्टिस ओका ने कहा कि 'इसका मतलब है कि अब से तीन साल से अधिक समय के लिए दिल्ली में हर दिन किसी न किसी जगह पर 3,800 टन अनुपचारित ठोस कचरा जमा होता रहेगा।' पीठ ने कहा कि जैसा कि पहले आदेश में कहा गया था, यह राजधानी शहर के पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है।
स्थायी समाधान निकालना होगा: सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से कहा कि हमें ठोस कचरे के निपटारे के लिए स्थायी समाधान निकालना होगा। पीठ ने कहा कि हमें बताएं कि हमें दिल्ली में किस श्रेणी के निर्माण को रोकना चाहिए। हम कठोर आदेश पारित करेंगे।' पीठ ने कहा कि सभी संबंधित विभागों के वकीलों से कहा कि दिल्ली में प्रति दिन लगभग 3,800 टन ठोस कचरा अनुपचारित रह जाता है। क्या आपने अनुमान लगाया है कि यह कितना बढ़ेगा? हम इस बारे में बहुत चिंतित हैं।
पीठ ने कहा कि देश की राजधानी की यह स्थिति है, पूरी दुनिया क्या कहेगी। भारत की राजधानी में, 2024 तक हर दिन 3,800 टन ठोस कचरा अनुपचारित रह जाता है, 2025 और 2026 में क्या होगा? पीठ ने कहा कि 'हर जगह स्थिति भयानक है।'
हर साल कचरे में होगी बढ़ोतरी: नगर निगम
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