भारतीय निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि संसाधनों की कमी और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कारण फार्म 17 सी (मतदान का रिकॉर्ड) को वेबसाइट पर सार्वजनिक करना संभव नहीं है।
आयोग ने शीर्ष अदालत में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि यदि फार्म17 सी को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने की मांग स्वीकार कर ली जाती है। तो यह कानूनी प्रावधानों के खिलाफ भी होगा। चुनाव आयोग ने एडीआर की ओर से दाखिल याचिका के जवाब में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया।
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