आशंका: संपत्ति सौदों में नकदी बढ़ेगी

दीर्घावधि पूंजी लाभ कर से इंडेक्सेशन हटाए जाने को लेकर तमाम स्तर पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब भारतीय स्टेट बैंक ने अपने बजट विश्लेषण भी इस बात को लेकर आशंका जताई है कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में नकदी में लेन-देन बढ़ सकता है।

- अरुण चट्ठा

उसके मुताबिक लोग कर बचाने के लिए नकदी में लेन-देन को प्राथमिकता दे सकते हैं। बजट में सरकार ने दीर्घावधि पूंजी लाभ कर से जुड़ा इंडेक्सेशन हटा दिया है। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है कि यह कर ढांचा सरल बनाने का प्रयास है। पहले इंडेक्सेशन की गणना करने में कई सारी जटिलताएं हो जाती थी।

नई व्यवस्था से निवेश को बढ़ावा मिलेगा लेकिन एसबीआई द्वारा दूसरे देशों के कर विश्लेषण से पता चलता है कि भारत में बाकी देशों के मुकाबले लोगों पर करों का बोझ काफी है।

अन्य देशों में दीर्घावधि पूंजीगत कर

यूएसए

शुद्ध पूंजीगत लाभ आय पर सामान्य दरों पर कर लगाया जाता है। इतना ही नहीं, 10-15% तक दीर्घकालिक लाभ कमाने पर कोई कर नहीं लिया जाता। वहीं, 39.6% तक लाभ कमाने वालों पर 20% कर लिया जाता है।

ऑस्ट्रेलिया