स्वास्थ्य व जीवन बीमा कराने वाले लोगों को महंगे प्रीमियम (बीमा किस्त) से निजात मिल सकती है।
नौ सितंबर को दिल्ली में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में दोनों तरह के बीमा पर लगने वाली जीएसटी को 18 से घटाकर पांच प्रतिशत किया जा सकता है। इस कटौती का लाभ सिर्फ 50 हजार तक के सालाना किस्त वाले बीमा पर दिए जाने की संभावना है। उधर, बैठक में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाए जाने समेत अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है।
लंबे समय से मांग की जा रही है कि बीमा पर लगाने वाली जीएसटी काफी अधिक है। लोग अपने भविष्य को सुरक्षित करने व जोखिम को ध्यान में रखकर बीमा कराते हैं लेकिन उस पर इतना अधिक जीएसटी वसूला जाना सही नहीं है। इसको लेकर विपक्षी दल भी लगातार मांग कर रहे हैं कि जीएसटी को हटाया जाए।
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बैंककर्मियों की मौत मामले से निगम ने पल्ला झाड़ा
ओल्ड फरीदाबाद रेलवे अंडरपास में निजी बैंक के प्रबंधक पुण्यश्रेय शर्मा और कैशियर विराज द्विवेदी की मौत के मामले में नगर निगम ने रविवार को अपनी रिपोर्ट डीसी विक्रम सिंह को भेज दी। इसमें निगम ने अपनी खामी से इनकार किया है। दूसरी ओर, डीसीपी कुलदीप सिंह का कहना है कि मामले की जांच कर रहे हैं ताकि पता चले कि चूक कहां हुई।
15 दिन में समाधान न होने पर धरने की चेतावनी
दिल्ली देहात के गांवों के विभिन्न मुद्दों के समाधान की मांग को लेकर रविवार को जंतर मंतर पर महापंचायत का आयोजन हुआ। महापंचायत में कई वर्ष से लंबित गांवों के मुद्दों और समस्याओं पर लोगों ने नाराजगी जताई। इस दौरान लोगों ने समस्या का समाधान न होने पर आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात भी कही।
सीएम की दौड़ में आतिशी का नाम सबसे आगे
दिल्ली सरकार में सबसे अधिक मंत्रालय और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहीं, पार्टी के कई अन्य बड़े नेताओं के भी कयाए लगाए जा रहे
नई सरकार के गठन से तेज काम होंगे
अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा होने पर दिल्ली में नई सरकार का गठन होगा और इसके साथ ही रुके हुए कामों में तेजी आएगी। दिल्ली में अभी कई ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो कैबिनेट बैठक नहीं होने के चलते रुके हुए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण महिला सम्मान निधि है। आम आदमी पार्टी चाहती है कि चुनाव से पूर्व इस योजना को लागू किया जाए, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में यह योजना उनकी जीत को सुनिश्चित कर सके।