फांसी देने में देरी उचित नहीं: कोर्ट

राज्यों, न्यायपालिका को दिशानिर्देश देगा सुप्रीम कोर्ट

- प्रभात कुमार

सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए दोषियों की दया याचिका खारिज होने के बाद भी 'फांसी' देने में देरी पर गंभीर चिंता जताई है। अदालत ने कहा कि फांसी में देरी न हो, इसके लिए वे राज्य और न्यायपालिका के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगी। देश की जेलों में फांसी की सजा पाए 561 कैदी बंद हैं। सबसे अधिक 119 कैदी उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं।

दुष्कर्म और हत्या के मामले में फांसी देने में देरी के चलते मुंबई हाईकोर्ट द्वारा सजा को 35 साल की कैद में तब्दील कर दिया गया था। इस फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की अपील पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अभय ओका, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह टिप्पणी की।