देशभर में ग्राम अदालतों के लिए एक समान फॉर्मूला नहीं: कोर्ट

शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पक्ष रखने के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि देशभर में ग्राम अदालतें स्थापित करने के लिए 'एक समान फॉर्मूला' नहीं हो सकता है। हर राज्य की अलग-अलग स्थितियां हैं। ग्राम अदालतों की स्थापना इन स्थितियों पर निर्भर करेगी। हालांकि, इस टिप्पणी के साथ शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को मामले में पक्ष रखने के निर्देश दिए।

जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ उस याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें केंद्र, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ग्राम अदालतें स्थापित करने का आदेश देने की मांग की गई है। सुनवाई के दौरान अदालत ने दिल्ली सरकार की एक दलील पर संज्ञान लेते हुए कहा कि राजधानी में ग्राम अदालतें स्थापित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां कोई ग्राम पंचायत नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि ग्राम अदालतों की स्थापना की स्थिति राज्य दर राज्य निर्भर करेगी।

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