अवैध कब्जों के लिए पुलिस और एमसीडी जिम्मेदार: हाईकोर्ट

अजमल खान रोड और करोलबाग मेट्रो स्टेशन की तस्वीरों को देखकर नाराजगी जताई

- हेमलता कौशिक

• 07 जनवरी को दोनों अफसरों को कोर्ट में पेश होना का निर्देश

दिल्ली उच्च न्यायालय समय-समय पर राजधानी की सड़कों, रिहायशी इलाकों सहित अन्य स्थानों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों को हटाने के लिए दिशा-निर्देश देता रहता है। खासतौर पर बाजारों को किसी बड़े हादसे से बचाने के लिए विभिन्न महकमों को आदेश दिए जाते रहे हैं, लेकिन उच्च न्यायालय के समक्ष आई कुछ तस्वीरों ने बाजारों में फल-फूल रहे अतिक्रमण और अवैध कब्जे की पोल खोलकर रख दी है। उच्च न्यायालय ने इसके लिए पुलिस और नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया है।