'1957 के बाद अनुच्छेद 370 का निष्प्रभावी होना अस्वीकार्य दलील'

उच्चतम न्यायालय ने इस दलील को 'अस्वीकार्य' करार दिया है कि संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू -के संविधान का मसौदा तैयार किए जाने के बाद 1957 में पूर्ववर्ती राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने पर निष्प्रभावी हो गया था। 

प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह टिप्पणी मामले में हस्तक्षेपकर्ता प्रेम शंकर झा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश द्विवेदी के पेश होने पर की। झा ने दलील दी कि 26 जनवरी, 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान लागू होने और राज्य की संविधान सभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 का कुछ भी नहीं बचा था।