केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण पर लगाई मुहर!

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 90 मिनट चली बैठक

केंद्रीय कैबिनेट ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद सीटों का आरक्षण सुनिश्चित करने वाले विधेयक को सोमवार शाम को मंजूरी दे दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद ने सिंह पटेल ने 'एक्स' पर पोस्ट कर इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को बधाई दी। हालांकि, बाद में उन्होंने बाद में अपनी पोस्ट हटा दी। कांग्रेस के नेताओं ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए बयान दिए हैं।

सरकार ने इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हालांकि 'एक्स' पर एक पोस्ट में भाजपा महिला मोर्चा ने कहा, 'मंत्रिमंडल ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत राजग सरकार ने इतिहास रचा। हम भाजपा महिला मोर्चा की ओर से अपना आभार जताते हैं।'

मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में आधिकारिक जानकारी सरकार की ओर से नहीं दी गई। संभावना है कि सरकार इसकी जानकारी संसद में रखेगी। संसद सत्र से पहले, विभिन्न राजनीतिक दलों के कई नेताओं ने महिलाओं के लिए आरक्षण पर जोर दिया। सरकार ने जब से 18 से 22 सितंबर तक संसद सत्र की घोषणा की है, तभी से इसमें महिला आरक्षण विधेयक लाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान होगा। राज्यसभा द्वारा 2010 में पारित महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 फीसद आरक्षण का प्रावधान था।