आंदोलनकारी किसानों को हिरासत में लेकर रखने के लिए बवाना स्टेडियम का अस्थायी जेल के तौर पर उपयोग करने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खारिज कर दिया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि किसान देश के अन्नदाता हैं। उनकी मांग जायज है। साथ ही देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर अपनी आवाज उठाना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है । इस लिए देश के अन्नदाताओं को जेल में डालना गलत है। लिहाजा हम बवाना स्टेडियम को जेल बनाने की मंजूरी नहीं देंगे।
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