उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को दिए कई अधिकार

उपभोक्ता संरक्षण वस्तुओं और सेवाओं के खरीदारों को अनुचित व्यापार प्रथाओं से बचाने की प्रथा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को 9 अगस्त 2019 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया गया था और 20 जुलाई 2020 को लागू हुआ, जिसने पिछले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की जगह ले ली। इस कानून का उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारों के लिए उन्नत सुरक्षा उपाय, आवास के लिए सरलीकृत प्रक्रियाएं प्रदान करना है। शिकायतें, विवादों को सुलझाने के लिए मध्यस्थता और उत्पाद दायित्व के लिए अधिक कड़े प्रावधान किए गए है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान

उपभोक्ता की व्यापक परिभाषा

नए अधिनियम द्वारा उपभोक्ता की परिभाषा को व्यापक बनाया गया है। कोई भी व्यक्ति जो सामान खरीदता है, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन लेनदेन, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, टेलीशॉपिंग, डायरेक्ट सेलिंग या मल्टी-लेवल मार्केटिंग के माध्यम से, अब परिभाषा में शामिल है। पिछले अधिनियम में ई-कॉमर्स लेनदेन शामिल नहीं था, और नया अधिनियम उस अंतर को भरता है।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापनाः

नया अधिनियम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) नामक एक नियामक निकाय के निर्माण का आह्वान करता है। सीसीपीए को व्यापक प्रवर्तन शक्तियां दी गई हैं, जिसमें उन मामलों में स्वतः कार्रवाई वापस करने, उत्पादों को लेने, वस्तुओं / सेवाओं की कीमत की प्रतिपूर्ति का आदेश देने. लाइसेंस रद्द करने और क्लास एक्शन सूट दायर करने की क्षमता शामिल है, जहां उपभोक्ता शिकायत एक समूह को प्रभावित करती है। लोगों की।

शिकायतों की ई-फाइलिंगः

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 उपभोक्ताओं को ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। इसका समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने ई-दाखिल पोर्टल की स्थापना की है, जो पूरे भारत में उपभोक्ताओं को विवाद की स्थिति में संबंधित उपभोक्ता मंचों तक पहुंचने के लिए एक लागत प्रभावी और कुशल साधन प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिनियम में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उपभोक्ताओं को होने वाली किसी भी असुविधा या दुर्व्यवहार को कम करने के लक्ष्य के साथ व्यक्तियों को वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई या परीक्षाओं में शामिल होने में सक्षम बनाते हैं। इन उपायों का उद्देश्य प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित और उपभोक्ता-अनुकूल बनाना है।

उत्पाद दायित्व और दंडात्मक परिणामः