इंदौर विकास प्राधिकरण में कई बार ऐसा होता था जब व्यक्ति अपनी फाइल के लिए जाता था तो उसे अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा यह जवाब दिया जाता था कि आपकी फाइल गुम हो गई है। फाइल मिल नहीं रही है... फाइल को ढूंढ रहे हैं... जब फाइल मिल जाएगी तब देखेंगे... फिर आपका काम कर दिया जाएगा... ऐसे में अपने काम के लिए गया हुआ यह व्यक्ति अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। वह समझ ही नहीं पाता था कि आखिर यह क्या हो गया? उसकी फाइल कैसे गुम हो गई? उसकी फाइल को कौन उठाकर ले गया? यह फाइल कब, कहां और कैसे मिलेगी?
जब यह व्यक्ति उच्च अधिकारियों के पास भी जाता तो वहां भी यही जवाब आता था कि अब फाइल गुम हो गई है, तो ढूंढवाते हैं। जब फाइल मिल जाएगी तब आपका काम करेंगे। ऐसे में व्यक्ति परेशानी के दौर का सामना करने के लिए मजबूर हो जाता था । यह तो हुई अब तक की बात लेकिन अब इस कहानी को बदल दिया गया है।
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डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि अमरूद के पत्तों का पानी पोषक तत्वों से भरपूर होने से बालों के लिए सुरक्षित है
अपनी एक्टिंग से मरीजों को करते हैं जागरुक...
धूम्रपान और नशा करने पर डॉक्टरों द्वारा अपने मरीजों को फटकार लगाते तो आपने जरूर देखा होगा लेकिन इंदौर में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो मरीजों को डांटने-फटकारने की बजाय अलगअलग वेशभूषा में सोलो एक्टिंग के जरिए उन्हें विभिन्न बीमारियों के प्रति जागरूक करते हैं।
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बीआरटीएस इंदौर को हटाने की घोषणा सीएम डॉ. मोहन यादव कर चुके हैं। इसके साथ ही अब यहां फ्लाईओवर बनाने के लिए फिजिबिलिटी सर्वे के लिए टेंडर हो चुके हैं।
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महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले अडाणी को दिए करोड़ों के काम
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में पीएम मोदी और महायुति सरकार पर बड़ा हमला बोला है। एक्स पर लिखे गए एक पोस्ट में जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव के ऐलान से एक महीने पहले महायुति सरकार ने बड़े फैसले लिए और कई बड़े प्रोजेक्ट्स का टेंडर इंडस्ट्रियलिस्ट अडानी को दे दिया।
अनुकंपा नियुक्ति की याचिका एससी ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट न्यूज
498A के तहत दहेज उत्पीड़न के मामले 85% तक झूठे, सुप्रीम कोर्ट
दहेज उत्पीड़न कानून (भारतीय दंड संहिता की धारा 498A) का उद्देश्य महिलाओं को दहेज से जुड़े अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करना था, लेकिन अब यह कानून कई मामलों में दुरुपयोग का शिकार बनता नजर आ रहा है। आंकड़ों के 'अनुसार, देशभर में दर्ज किए गए दहेज उत्पीड़न मामलों में से लगभग 85% मामलों में अदालतों ने इसे झूठा या बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत पाया है। यह स्थिति समाज और न्याय व्यवस्था दोनों के लिए चिंता का विषय बन गई है।