इंदौर विकास प्राधिकरण की योजना क्रमांक 77 की परिधि में आने वाली 18 कॉलोनियां उलझ गई है। इन कॉलोनियों को डी नोटिफाई करने के लिए प्राधिकरण ने शासन को प्रस्ताव भेज कर अपना पल्ला झाड़ लिया है। शासन में यह प्रस्ताव लंबे समय से लंबित पड़ा है। कोई फैसला नहीं होने के कारण अब जनता का आक्रोश विधानसभा चुनाव की बेला में भडक गया है।
प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा के द्वारा जिस समय पर चुनाव आचार संहिता लागू नहीं हुई थी और चुनाव होने में भी कुछ महीने का वक्त था, उस समय पर यह ऐलान किया गया था कि इंदौर विकास प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं में जो बसी हुई कॉलोनी फंसी हुई हैं, उन कॉलोनी को मुक्ति दिलाई जाएगी। वर्तमान में यह सभी कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती हैं। इन कॉलोनियों को प्राधिकरण द्वारा राज्य शासन से डी नोटिफाई कराया जाएगा। इसके बाद में नगर निगम की ओर से इन कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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