ईकोर्ट ने यह दिशा-निर्देश दिए कि हा कैदियों को समय पर सालसा यानी स्टेट लीगल सर्विसेस अथॉरिटी के जरिए कानूनी सहायता मिले और उनके जमानत आवेदन प्रस्तुत होने में विलंब ना हो, क्योंकि स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षण अनंत काल के समान है और खोने के लिए कोई समय नहीं है। समय रहते कार्यवाही की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ऐसे मामले की सुनवाई कर रहा था जिसमें हत्या के आरोपी को 14 साल की सजा के बाद जमानत दी गई थी। आरोपी वर्ष 2008 से जेल में बंद था। इसके खिलाफ बुलंदशहर के थाना जहांगीराबाद में आईपीसी की धारा 394 एवं 302 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान के सबसे अंतर्निहित क्षेत्र में स्थित मानवीय स्थिति के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे भी जमानत आवेदनों में उठते है। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए कि कैदियों को समय पर कानूनी सहायता मिले और जमानत याचिकाओं में देरी न हो। हाईकोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता के मामले में प्रत्येक क्षण अनंत काल है और खोने के लिए कोई समय नहीं है। यही नहीं कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि कई भारतीय नागरिकों के लिए स्वतंत्रता की वास्तविकता अधिक गंभीर है। इस चर्चा से उभरने वाले कैदियों के एक वर्ग की दुर्दशा अगस्त 1947 की आधी रात के घातक आघात की ललक को कम कर देती है।
हाई कोर्ट ने प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज के एक नज्म जो आजादी के दिन के लिए लिखी गई थी उसका उल्लेख करते हुए कहा कि ये दाग दाग उजाला, ये शब-गज़ीदा सहर वो इंतजार था जिस का ये वो सहर तो नहीं।'
हाईकोर्ट ने अपने 90 पेज के निर्णय में कैदियों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कहीं हैं। कोर्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अदालत के समक्ष आए अधिकांश मामलों में आरोपी समाज के कमजोर वर्ग से थे और उन्हें एक दशक से अधिक समय तक कानूनी सहायता नहीं मिल सकी जिसके कारण जमानत आवेदन प्रस्तुत करने में विलंब हुआ है। कानूनी सहायता के अभाव में इस वर्ग के कैदियों को स्वतंत्रता से वंचित किया जाना सही नहीं है।
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इंदौर में अगले हफ्ते से महंगी हो सकती है प्रॉपर्टी 580 लोकेशन पर बढ़ेंगे दाम
इंदौर शहर में पहली बार एक साल में दूसरी बार प्रॉपर्टी की गाइड लाइन बढ़ाई जा सकती | नई गाइड लाइन शासन को मंजूरी के लिए भेजी गई है और ऐसा अंदेशा है कि अगले हफ्ते इस नई गाइड लाइन को लागू किया जा सकता है। नई गाइड लाइन लागू होने से इंदौर की 580 लोकेशनों पर संपत्ति खरीदना और महंगा हो जाएगा। नई गाइड लाइन में अलग अलग लोकेशन पर 5 से 261 फीसदी तक बढ़ोत्तरी संभव है।
आईएसबीटी में लगेंगे 3 करोड़ के शेड
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श्रीलंका की एयर लाइन ने रामायण से शुरू किया देश का प्रचार...
श्रीलंकाई एयरलाइन ने प्रमोशन के लिए एक ऐसा विज्ञापन बनाया है, जिसे देखकर भारतीय यूजर्स का दिल्ल गदगद हो उठा है। कमेंट सेक्शन में यूजर्स श्रीलंका में रामायण से जुड़ी रियल लोकेशन को दिखाने के लिए मेकर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं। एक्स पर वीडियो को जमकर प्रतिक्रिया मिल रही है।
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सेल एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटॉर्नी से प्रॉपर्टी मैं नहीं मिलेगा मालिकाना हक - सुप्रीम को
भारत में संपत्ति विवाद के मामले अक्सर सामने आते हैं, क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों और उनके अधिकारों की पूरी जानकारी नहीं होती। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का टाइटल ट्रांसफर करने के लिए केवल सेल एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। इन दस्तावेजों से संपत्ति पर मालिकाना हक नहीं साबित होगा।
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आहार एवं पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर आरती मेहरा ने बताया कि एबीसी जूस को विषहरण में सहायता करने, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए जाना जाता है।
मेट्रो ट्रेन हो गई लेट इंदौर में दिसंबर की बजाय अब जनवरी में शुरू होगा मेट्रो का सफर...
मेट्रो के सभी सिस्टम की जांच के लिए अफसरों का दौरा दिसंबर में होगा
जो एमजी रोड पर हो नहीं सका वह अब कोठारी मार्केट पर होगा
इंदौर नगर निगम ने एमजी रोड के लिए जो योजना बनाई थी उस पर तो जन सहमति नहीं बन पाने के कारण काम नहीं हो सका। अब कोठारी मार्केट पर इस योजना पर अमल किया जाएगा। इस फसाटा योजना के तहत जयपुर की तर्ज पर कोर्ट की बिल्डिंग के बाहरी क्षेत्र और रामप्याऊ से लेकर संभाग आयुक्त कार्यालय तक का नगर निगम का मार्केट संवारा जाएगा।
मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण
मध्य प्रदेश के पिछले विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना का व्यापक प्रभाव देखने के बाद अब सरकार ने एक बार फिर महिलाओं को खुश करने की पहल कर दी है। प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का फैसला लिया गया है।