इंदौर विकास प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में अहिल्या पथ योजना से धन वर्षा की उम्मीद करने वालों की उम्मीद पर पानी फिर गया है। प्राधिकरण के संचालक मंडल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। इस फैसले से यह निश्चित हो गया है कि नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर नई योजना की जमीन पर नक्शा मंजूर करने वालों को इस नक्शे का लाभ नहीं मिल सकेगा।
नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से मिलकर नई योजना की जमीन पर नक्शा मंजूर कराने का नहीं मिल सकेगा लाभ
इन्दौर विकास प्राधिकरण संचालक मंडल की बैठक गत 16 अगस्त को सम्पन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता दीपक सिंह संभागायुक्त सह अध्यक्ष ने की। बैठक में आशीष सिंह कलेक्टर, अजय श्रीवास्वत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग एवं आर.पी. अहिरवार, मुख्य कार्यपालिक अधिकारी उपस्थित थे। बैठक मे म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकारी की नवीन नगर विकास योजना अहिल्यापथ AP-1 से AP-5 तक प्रस्तावित आवासीय, औद्योगिक एवं मार्ग के संबंध में विचार किया गया। इन्दौर विकास प्राधिकरण द्वारा बोर्ड बैठक 9 जुलाई के संकल्प क्रमांक 106 अनुसार इन्दौर विकास योजना में प्रस्तावित 75 मीटर चौडा मार्ग एवं 5 नगर विकास योजना AP-1 से AP-5 तक अहिल्या पथ बनाया जाना है। इससे बहुउद्देशीय सुविधा शहर को प्राप्त होगी।
75 मीटर चौडे मार्ग पर इन 5 योजनाओं का विकास उक्त मार्ग के साथ-साथ किए जाने से इस क्षेत्र का भी विकास होगा। प्राधिकारी बोर्ड द्वारा इन्दौर विकास प्राधिकरण अहिल्यापथ AP-1 से AP-5 तक के प्रस्ताव को धारा 50 (1) में संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग, भोपाल एवं राज्य शासन को प्रेषित करने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की गई है कि उक्त समस्त योजनाओं में 9 जुलाई 2024 से 6 माह में नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा जिन प्रकरणों में विकास अनुज्ञाएं जारी की है एवं नगर निगम से विकास की अनुमति प्राप्त नहीं की है, ऐसे सभी मामले में धारा (31) में संभाग आयुक्त इन्दौर को उक्त अनुज्ञाएं निरस्त करने हेतु अपील प्रस्तुत करें। साथ ही आयुक्त नगर पालिक निगम को पत्र लिखकर उक्त योजना क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति जारी न करने के लिए कहा जाए।
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