यूएई से गैर तेल कारोबार 100 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोमवार को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) अपने गैर-तेल द्विपक्षीय व्यापार को वर्ष 2030 तक 100 अरब डॉलर पर ले जाने को सहमत हुए हैं।

राज्यों को कर हिस्सेदारी की किस्त जारी

केंद्र सरकार ने सोमवार को राज्यों को उनकी कर हिस्सेदारी की 1, 18, 280 करोड़ रुपये की तीसरी किस्त जारी कर दी है। यह सामान्य मासिक कर हिस्सेदारी 59,140 करोड़ रुपये का दोगुना है। राज्यों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने, विकास कार्यों के लिए धन देने, लोक कल्याण से जुड़े व्यय के साथ प्राथमिकता वाली परियोजनाओं व योजनाओं के लिए संसाधन मुहैया कराने के मकसद से धन मुहैया कराया गया है।

मार्च 2024 तक के लिए गेहूं की भंडारण सीमा तय

खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पहले चरण में केंद्रीय पूल से थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को 15 लाख टन गेहूं बेचने का भी फैसला

9 साल में दोगुने के करीब जीडीपी

भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2023 में 3.75 लाख करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है, जो 2014 में 2 लाख करोड़ रुपये के करीब था। सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यालय ने द्वीट के माध्यम से यह जानकारी दी।

इंडिगो का 8 फीसदी हिस्सा बेचेंगे गंगवाल!

निवेश बैंकरों ने संस्थागत निवेशकों से संपर्क कर इस हिस्सेदारी में उनकी रुचि के बारे में पूछा है

70 प्रतिशत फर्मों की पारंपरिक एआई तैनाती विफल

बीसीजी एक्स के प्रबंध निदेशक एवं वरिष्ठ साझेदार और ग्लोबल लीडर सिल्वैन डुरंटन तथा बीसीजी एक्स इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं साझेदार और प्रमुख निपुण कालरा ने बीसीजी के मुंबई कार्यालय में शिवानी शिंदे के साथ बातचीत में कहा कि उद्यमों में जनरेटिव एआई का कार्यान्वयन केवल तकनीक और उपकरणों के संबंध में ही नहीं है, बल्कि इसका 70 प्रतिशत भाग लोगों से भी संबंधित है। उन्होंने इस बारे में बात की कि जेनेरेटिव एआई के मामले में भारत किस तरह लाभ की स्थिति में है। संपादित अंशः

अमर राजा की नजर विदेशों में विस्तार पर

ऐसे समय में जब बैटरी उद्योग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर बड़ा दांव लगा रहा है, ऐसे में 12,000 करोड़ रुपये वाला अमर राजा ग्रुप लेड•एसिड बैटरी खंड में मौजूदगी बढ़ाने के लिए कमर कस रहा है।

कुछ बढ़ी एफएमसीजी की मांग

ग्रामीण इलाकों में मांग 2.2 फीसदी बढ़ी मगर शहरों में 0.6 फीसदी घटी

खुदरा महंगाई नरम, उद्योग उत्पादन को दम

खाने-पीने की वस्तुओं और ईंधन उत्पादों की कीमतें नरम पड़ने तथा उच्च आधार की वजह से मई में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 25 माह के निचले स्तर 4.25 फीसदी पर आ गई। इससे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास लंबे समय तक नीतिगत दरों को यथावत बनाए रखने की गुंजाइश बढ़ी है। इस बीच खान और विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन की बदौलत औद्योगिक उत्पादन में भी अप्रैल में सुधार हुआ है।

कोविन से जानकारियां लीक!

कोविड टीका लेने वालों की जानकारी टेलीग्राम पर लीक की खबर, सरकार ने किया इनकार

एथिकल हैकिंग के प्रशिक्षण से डिजिटल इंडिया के सपने की उड़ान

दक्षिण दिल्ली में मुनिरका की तंग गलियों में मौजूद साइबर कैफे के आकार का एक छोटा प्रशिक्षण संस्थान डिजिटल इंडिया के सपने बेच रहा है।

अन्य राज्यों में भी अध्यादेश लाए जाएंगे : केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नई दिल्ली में सेवाओं पर नियंत्रण से जुड़े अध्यादेश को लेकर रविवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सबसे पहले दिल्ली पर 'वार' किया गया और अब अन्य राज्यों के लिए भी इसी तरह के अध्यादेश लाए जाएंगे।

छुट्टियों में है विदेश जाना तो टीसीएस ऐसे बचाना

यात्रा कम दिन की रखें, मुद्रा में उतारचढ़ाव से बेअसर रहने के लिए प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड इस्तेमाल करें, पर्याप्त बीमा भी कराएं

चुक गारंटी को रिजर्व बैंक की मंजुरी

भारतीय रिजर्व (आरबीआई) ने डिजिटल बैंक उधारी में प्रथम हानि चूक गारंटी व्यवस्था के (एफएलडीजी) उपयोग की अनुमति देने के लिए बीते सप्ताह के अंत में दिशानिर्देश जारी किए थे।

रिकॉर्ड 223.23 गीगावॉट हई बिजली की मांग

बिजली की अधिकतम मांग (एक दिन में पूरी की गई अधिकतम आपूर्ति) 9 जून को 223.23 गीगावॉट के सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई।

कॉनकॉर के विनिवेश में मंत्रालयों का पेच

सरकारी कंपनी कंटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (कॉनकॉर) के विनिवेश की योजना में असीमित देरी हो सकती है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया अंतरमंत्रालयी व्यवधानों में फंस गई है।

जोमैटो ने एक साल बाद लगाई तेज दौड, शेयरों में उछाल

जोमैटो का शेयर शुक्रवार को बीएसई पर दिन के कारोबार में 2 प्रतिशत चढ़कर 77.35 रुपये की 52 सप्ताह की नई ऊंचाई पर पहुंच गया।

स्पाइसजेट के खिलाफ दर्ज कराया मामला

विलमिंगटन ट्रस्ट ने उठाया कदम

पीएलआई का 3 मास में भुगतान!

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना में वाहन उद्योग के लिए त्रैमासिक प्रणाली की योजना

संपत्ति मुद्रीकरण का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 में 1.62 लाख करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति का मुद्रीकरण करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन वह 1.32 लाख करोड़ रुपये की संपत्ति का ही मुद्रीकरण कर सकी। रेल, सड़क, बिजली, दूरसंचार जैसे अहम मंत्रालय अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर पाए, जिसके कारण सरकार मुद्रीकरण के लक्ष्य से करीब 30,000 करोड़ रुपये पीछे रह गई।

पीएलआई की हो रही समीक्षा

योजना की बाधाएं दूर करने पर सरकार की नजर

स्मार्टफोन का उछल पडा निर्यात

देश से स्मार्टफोन के निर्यात में जबरदस्त तेजी आई है। वित्त वर्ष 2023 में निर्यात मूल्य के हिसाब से शीर्ष 20 वस्तुओं में स्मार्टफोन पांचवें पायदान पर रहा।

तेजी से बढ़ा पूंजीगत व्यय

एनएचएआई और रेलवे ने तेजी से बढ़ाया पूंजीगत व्यय का चक्र

हॉटस्टार पर भी फ्री में क्रिकेट

स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य क्रिकेट के खेल का लोकतंत्रीकरण करना है।

बरेली में दो बोगियों वाला रेल कैफे शुरू

रेल कैफे में उत्तर भारतीय के अलावा कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, इटैलियन, मैक्सिकन, मुगलई व थाई व्यंजन उपलब्ध रहेंगे

एआई से अभी नौकरी को नहीं खतरा

डिजिटल इंडिया अधिनियम के जरिये नियमन कर उपयोगकर्ताओं को जोखिम से बचाने की होगी कोशिश

फेड पॉलिसी से पहले टूटे बाजार

सेंसेक्स व निफ्टी में लगातार दूसरे दिन गिरावट, साप्ताहिक बढ़त दर्ज करने में कामयाब

बैजूस का मुकदमा निराधार

ऋणदाताओं ने एडटेक कंपनी पर लगाया आरोप...

ऐपल के विजन प्रो पर जुकरबर्ग और मस्क ने ली चुटकी

जुकरबर्ग ने कहा कि यह कोई जादुई समाधान प्रदान नहीं करता

गो फर्स्ट के लेनदारों ने की पुनरुद्धार पर चर्चा

गो फर्स्ट ने परिचालन दोबारा शुरू करने के लिए बैंकों से मांगे थे 200 करोड़ रु.