करीब एक पखवाड़ा पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के प्रस्तावित निजीकरण पर अब विचार नहीं किया जा रहा है। पुरी ने मुंबई में एनर्जी टेक्नॉलजी मीट से इतर कहा, 'हम विनिवेश करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते जहां केवल एक बोली लगाने वाला हो..., फिलहाल इस पर विचार नहीं किया जा रहा है।' जानकारी के मुताबिक इस रुख का समर्थन करते हुए निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने भी कहा है, 'वैश्विक ऊर्जा बाजार में मौजूदा हालात के चलते इसमें रुचि रखने वाले अधिकांश योग्य पक्षों ने बीपीसीएल की मौजूदा विनिवेश प्रक्रिया में भागीदारी में असमर्थता व्यक्त की है।'
इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार के लिए 2022-23 का विनिवेश लक्ष्य हासिल करना जहां और मुश्किल हो गया है, वहीं बीपीसीएल में सरकार की 53 फीसदी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को स्थगित करने की वजह केवल बाजार के हालात अथवा केवल एक ही बोली लगाने वाले का होना नहीं है। बीपीसीएल के निजीकरण की प्रक्रिया को कठिन बनाने वाली एक और वजह देश के तेल क्षेत्र में मौजूद नीतिगत माहौल भी है। निश्चित तौर पर बीपीसीएल के लिए बोली लगाने वालों की कतार तब तक नहीं लगेगी जब तक कि उन मूल्य नीतियों में सुधार नहीं किया जाता है जो पेट्रोलियम उत्पादों से जुड़ी कंपनियों को संचालित करती हैं।
याद रहे कि अतीत में कई सरकारों ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने का प्रयास किया लेकिन वे प्रयास इस क्षेत्र पर कुछ खास प्रभाव छोड़ने में नाकाम रहे। यहां चिंतित करने वाला पहलू यह है कि उन कदमों से ऐसी धारणा बनी कि तेल कीमतें विनियमित हो गई हैं और अब तेल रिफाइनर उनकी कीमतें तय करने के लिए स्वतंत्र हैं। परंतु पिछले दो दशक पर करीबी निगाह डालें तो आपको पता चलेगा कि इस मोर्चे पर बहुत कम प्रगति हुई है। तेल कीमतें वैसी ही विनियमित हैं जैसे कि 1970 और 1980 के दशक में अन्य उत्पाद थे।
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जीएसटी दरें दुरुस्त करने पर सहमति नहीं
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को वाजिब बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज गोवा में हुई बैठक में टेक्सटाइल, हथकरघा वस्तुओं, कृषि से जुड़े उत्पादों, उर्वरकों सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर का विश्लेषण किया गया। हालांकि किसी भी वस्तु पर जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अगले महीने दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है।
स्पैम पता करने के लिए एयरटेल का नया सिस्टम
निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बुधवार को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने के लिए नेटवर्क आधारित समाधान की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने की सुविधा देने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और 250 मानदंडों का इस्तेमाल किया है।
मकानों की बढ़ गई सर्च
लोगों की 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के मकानों में अधिक रुचि
भारत-चीन संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति जरूरी : जयशंकर
भारत-चीन संबंधों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा । द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सीमा पर शांति बहाल करने की आवश्यकता है। यह बात विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को यहां एशिया सोसायटी और एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत का एक 'कठिन इतिहास' रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीमा शांतिपूर्ण एवं स्थिर रहे।
किसानों के हित में फैसले ले रही केंद्र सरकार: मोदी
हरियाणा के गोहाना में मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लिए गए फैसले गिनाए । उन्होंने कहा कि बासमती पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला लिया गया है, जिससे धान उत्पादकों को बहुत अधिक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया है। इससे सूरजमुखी समेत अन्य तिलहन उत्पादकों को लाभ होगा।
जम्मू-कश्मीर: दूसरे चरण में 56% वोट
अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर सहित 16 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने मतदान के दौरान कश्मीर का दौरा किया, चुनाव प्रक्रिया पर संतोष जताया
आगामी तिमाहियों में तेज रहेगी भारत की वृद्धि दर
ओईसीडी और एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर क्रमश: 6.7 प्रतिशत और 7 प्रतिशत किया
बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए 2,500 करोड़ रु.
सरकार द्वारा संचालित बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को टियर-2 बॉन्डों के माध्यम से 7.49 फीसदी कूपन दर पर 2,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक सूत्र ने कहा, 'यह सख्त कटऑफ है। लेकिन यह जारीकर्ता के अनुमान के मुताबिक है।
डेरी क्षेत्र को एफटीए में लाने की योजना नहीं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत में डेरी एक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इसमें छोटे किसानों की आजीविका के मुद्दे शामिल हैं और इस क्षेत्र में किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत शुल्क रियायत देने की कोई योजना नहीं है।
ईयू पर लगेगा जवाबी शुल्क!
वाणिज्य मंत्रालय वा यूरोपियन यूनियन (ईयू) के चुनिंदा उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों से बातचीत शुरू कर दी है। यह कदम भारत के उत्पादों पर ईयू में इस्पात पर आयात शुल्क लगाए जाने के जवाब में किया जा रहा है।