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सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2015 में अपने ऐतिहासिक फैसले में आईटी एक्ट की धारा 66 ए को असंवैधानिक बताया था लेकिन उसके बाद भी पुलिस द्वारा इस धारा में प्रकरण बनाए जा रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका और दायर हुई जिसमें याचिकाकर्ता ने यह उल्लेख किया कि संपूर्ण देश में 22 प्रकरण पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत सख्त टिप्पणी की गई कि यदि पुलिस द्वारा धारा 66 आईटी एक्ट असंवैधानिक घोषित करने के बाद भी प्रकरण दर्ज किए हैं, तो ऐसे पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी प्रकरण दर्ज होंगे। यदि देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आईटी एक्ट की धारा 66 ए असंवैधानिक घोषित कर दी है। उसके बाद पुलिस द्वारा प्रकरण दर्ज करना सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है। साथ ही पुलिस द्वारा किया गया यह कृत्य अवैधानिक कृत्य की श्रेणी में आता है।

- संजय मेहरा