पवन हंस की बिक्री टाल सकती है केंद्र सरकार

सरकारी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाता कंपनी पवन हंस लिमिटेड की बोली जीतने वाले कंसोर्टियम के एक सदस्य के खिलाफ अदालती आदेश आने के कारण केंद्र इसकी बिक्री अनिश्चित समय के लिए टाल सकता है। यह दूसरा मामला है, जिसमें विजेता बोलीदाता के खिलाफ आरोपों की वजह से प्रक्रिया पूरी होने के बाद विनिवेश की मुहिम को टाला जा रहा है। सरकार ने पहले सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) का निजीकरण रोक दिया था। उस मामले में आरोप थे कि बोली जीतने वाली कंपनी नंदलाल फाइनैंस और छांट दी गई दूसरी कंपनी जेपीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड एक-दूसरे से संबंधित हैं।

- अरिंदम मजूमदार

ऐसा कहा जा रहा है कि अल्मास ग्लोबल अपॉर्म्युनिटी फंड अपने पिछले रिकॉर्ड की वजह से सवालों के घेरे में है। यह केमन द्वीपसमूह का फंड है, जिसे दुबई की अल्मास कैपिटल संभालती है। इसे राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने दोषी ठहराया है क्योंकि बोली में सफल घोषित किए जाने के बाद भी आवश्यक धनराशि का भुगतान नहीं किया और कोलकाता की बिजली पारेषण कंपनी ईएमसी लिमिटेड की दिवालिया प्रक्रिया को मुश्किल में फंसा दिया।

एनसीएलटी के कोलकाता पीठ ने 20 अप्रैल को आदेश दिया कि दिवालिया संहिता की धारा 74(3) के तहत अल्मास ग्लोबल अपॉर्म्युनिटी फंड के प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस धारा के तहत बोली जीतने वाली कंपनी के अधिकारियों को कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल के लिए कैद किया जा सकता है। उन पर अधिकतम 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

एनसीएलटी के पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता की धारा 74(3) के तहत स्वीकृत समाधान योजना के उल्लंघन के लिए सफल समाधान आवेदक (एसआरए) और इसके जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित किया जाए। इसके लिए इस आदेश की एक प्रति भारतीय ऋण शोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (आईबीबीआई) और कंपनी मामलों के मंत्रालय के सचिव को भेजी जाए, जो उचित शिकायत शुरू करने के लिए अधिकृत एजेंसियां हैं।' पीठ ने अपने आदेश में कहा कि में फंड ने पूरी प्रक्रिया को धोखा दिया है।