मोदी ने इस तरह के कदम को देश के विकास के लिए हानिकारक बताया। हालांकि, इन टिप्पणियों की वजह से आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गुजरात के प्रत्येक परिवार को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा करने से नहीं रोका जा सकता। गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि पंजाब की तुलना में गुजरात में इस तरह की सब्सिडी देना आसान है। पंजाब में इन दिनों ‘आप’ सत्ता में है। इसकी वजह यह है कि गुजरात के सार्वजनिक वित्त की स्थिति उत्तर भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है।
वित्त वर्ष 2021-22 (संशोधित अनुमान) में गुजरात सरकार का कर्ज इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 17.8 प्रतिशत था और चालू वित्त वर्ष (बजट अनुमान) में इसके कुछ हद तक कम होने का अनुमान है। इससे यह घटकर 17.8 प्रतिशत रह सकता है। दूसरी ओर, पंजाब सरकार का कर्ज वित्त वर्ष 2022 (संशोधित अनुमान) में 49.46 प्रतिशत था और वित्त वर्ष 2023 (बजट अनुमान) में मामूली रूप से घटकर 48.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है। हालांकि, प्रस्तावित सब्सिडी निश्चित रूप से गुजरात का अनुत्पादक खर्च बढ़ाएगी।
गुजरात के ऊर्जा विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस्तेमाल की श्रेणियों में क्रॉस सब्सिडी देने के बाद, राज्य वितरण कंपनी (डिस्कॉम), गुजरात ऊर्जा विकास निगम (जीयूवीएनएल) द्वारा लगभग 1.3 करोड़ उपभोक्ताओं को 300 यूनिट बिजली देने की वार्षिक लागत अनुमानतः सालाना 7,500 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी और निजी बिजली वितरण कंपनियों के लिए यह इससे अलग 1,000-1,200 करोड़ रुपये रहेगी।
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जीएसटी दरें दुरुस्त करने पर सहमति नहीं
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को वाजिब बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज गोवा में हुई बैठक में टेक्सटाइल, हथकरघा वस्तुओं, कृषि से जुड़े उत्पादों, उर्वरकों सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर का विश्लेषण किया गया। हालांकि किसी भी वस्तु पर जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अगले महीने दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है।
स्पैम पता करने के लिए एयरटेल का नया सिस्टम
निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बुधवार को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने के लिए नेटवर्क आधारित समाधान की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने की सुविधा देने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और 250 मानदंडों का इस्तेमाल किया है।
मकानों की बढ़ गई सर्च
लोगों की 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के मकानों में अधिक रुचि
भारत-चीन संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति जरूरी : जयशंकर
भारत-चीन संबंधों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा । द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सीमा पर शांति बहाल करने की आवश्यकता है। यह बात विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को यहां एशिया सोसायटी और एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत का एक 'कठिन इतिहास' रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीमा शांतिपूर्ण एवं स्थिर रहे।
किसानों के हित में फैसले ले रही केंद्र सरकार: मोदी
हरियाणा के गोहाना में मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लिए गए फैसले गिनाए । उन्होंने कहा कि बासमती पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला लिया गया है, जिससे धान उत्पादकों को बहुत अधिक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया है। इससे सूरजमुखी समेत अन्य तिलहन उत्पादकों को लाभ होगा।
जम्मू-कश्मीर: दूसरे चरण में 56% वोट
अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर सहित 16 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने मतदान के दौरान कश्मीर का दौरा किया, चुनाव प्रक्रिया पर संतोष जताया
आगामी तिमाहियों में तेज रहेगी भारत की वृद्धि दर
ओईसीडी और एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर क्रमश: 6.7 प्रतिशत और 7 प्रतिशत किया
बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए 2,500 करोड़ रु.
सरकार द्वारा संचालित बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को टियर-2 बॉन्डों के माध्यम से 7.49 फीसदी कूपन दर पर 2,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक सूत्र ने कहा, 'यह सख्त कटऑफ है। लेकिन यह जारीकर्ता के अनुमान के मुताबिक है।
डेरी क्षेत्र को एफटीए में लाने की योजना नहीं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत में डेरी एक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इसमें छोटे किसानों की आजीविका के मुद्दे शामिल हैं और इस क्षेत्र में किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत शुल्क रियायत देने की कोई योजना नहीं है।
ईयू पर लगेगा जवाबी शुल्क!
वाणिज्य मंत्रालय वा यूरोपियन यूनियन (ईयू) के चुनिंदा उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों से बातचीत शुरू कर दी है। यह कदम भारत के उत्पादों पर ईयू में इस्पात पर आयात शुल्क लगाए जाने के जवाब में किया जा रहा है।