प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने गुरुवार को 'मिशन लाइफ' की शुरुआत की। यह एक वैश्विक कार्ययोजना है जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के विनाशकारी असर से पृथ्वी को बचाना है। इस मिशन को ऐसे समय शुरू किया गया है जब अगले महीने संयुक्त राष्ट्र, जलवायु के मुद्दे पर मिस्र में विशाल बैठक का आयोजन कर रहा है। 'मिशन लाइफ' में जीवनशैली में बदलाव के लिए अनेक सुझाव हैं जिन्हें जलवायु अनुकूल व्यवहार के तौर पर अपनाया जा सकता है। मोदी और गुतारेस ने गुजरात के केवड़िया में संयुक्त रूप से 'मिशन लाइफ' (पर्यावरण के लिए जीवनशैली) को इसके लोगो (प्रतीक चिह्न) और 'टैग लाइन' (आदर्श वाक्य) के साथ शुरू किया।
मोदी ने लोगों से कहा कि वे कम इस्तेमाल, दोबारा इस्तेमाल और पुनर्चक्रण' और 'सर्कुलर इकॉनमी' (ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों की बरबादी को न्यूनतम किया जाता है) के सिद्धांतों को अपनाएं। उन्होंने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने को प्रतिबद्ध है। मोदी ने इस मौके पर कहा कि 'मिशन लाइफ' लोगों के अनुकूल ग्रह के विचार को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य स्थायी आदर्श पर्यावरण के लिए लोगों के रुख को तीन रणनीतियों की ओर मोड़ना है जिनमें व्यक्तियों द्वारा अपनी दिनचर्या में सामान्य लेकिन प्रभावी पर्यावरण अनुकूल आचरण (मांग) का अनुपालन करना, उद्योगों और बाजार को बदलती मांग (आपूर्ति) के तहत बदलाव करने में सक्षम बनाना और सरकार एवं औद्योगिक नीतियों को प्रभावित करना ताकि वे स्थायी उपभोग एवं उत्पादन (नीति) का समर्थन करें।
मोदी ने कहा कि यह धारणा है कि जलवायु परिवर्तन केवल नीति से जुड़ा मुद्दा है और इससे जुड़े अहम मुद्दों से निपटना केवल सरकार या अंतरराष्ट्रीय संगठनों का काम है। उन्होंने कहा, 'लोग अपने आसपास जलवायु परिवर्तन के असर को अनुभव कर रहे हैं और गत कुछ दशकों में अप्रत्याशित आपदाओं के गवाह रहे हैं। यह स्पष्ट करता है कि जलवायु परिवर्तन केवल नीति बनाने से कहीं परे चला गया है।'
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जीएसटी दरें दुरुस्त करने पर सहमति नहीं
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों को वाजिब बनाने के लिए मंत्रियों के समूह की आज गोवा में हुई बैठक में टेक्सटाइल, हथकरघा वस्तुओं, कृषि से जुड़े उत्पादों, उर्वरकों सहित 100 से अधिक वस्तुओं पर जीएसटी दर का विश्लेषण किया गया। हालांकि किसी भी वस्तु पर जीएसटी को लेकर सहमति नहीं बन पाई। और अगले महीने दिल्ली में प्रस्तावित बैठक में इस पर और चर्चा होने की उम्मीद है।
स्पैम पता करने के लिए एयरटेल का नया सिस्टम
निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारती एयरटेल ने बुधवार को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने के लिए नेटवर्क आधारित समाधान की घोषणा की है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को स्पैम कॉल और मेसेज का पता लगाने की सुविधा देने के लिए आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और 250 मानदंडों का इस्तेमाल किया है।
मकानों की बढ़ गई सर्च
लोगों की 50 लाख से 2 करोड़ रुपये तक के मकानों में अधिक रुचि
भारत-चीन संबंधों में प्रगति के लिए सीमा पर शांति जरूरी : जयशंकर
भारत-चीन संबंधों का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा । द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले सीमा पर शांति बहाल करने की आवश्यकता है। यह बात विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मंगलवार को यहां एशिया सोसायटी और एशिया सोसायटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की ओर से आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि चीन के साथ भारत का एक 'कठिन इतिहास' रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच कई समझौते हुए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो कि सीमा शांतिपूर्ण एवं स्थिर रहे।
किसानों के हित में फैसले ले रही केंद्र सरकार: मोदी
हरियाणा के गोहाना में मंगलवार को चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के हित में लिए गए फैसले गिनाए । उन्होंने कहा कि बासमती पर न्यूनतम निर्यात मूल्य हटाने का फैसला लिया गया है, जिससे धान उत्पादकों को बहुत अधिक फायदा होगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने खाद्य तेलों के आयात पर सीमा शुल्क भी बढ़ा दिया है। इससे सूरजमुखी समेत अन्य तिलहन उत्पादकों को लाभ होगा।
जम्मू-कश्मीर: दूसरे चरण में 56% वोट
अमेरिका, नॉर्वे, सिंगापुर सहित 16 देशों के वरिष्ठ राजनयिकों ने मतदान के दौरान कश्मीर का दौरा किया, चुनाव प्रक्रिया पर संतोष जताया
आगामी तिमाहियों में तेज रहेगी भारत की वृद्धि दर
ओईसीडी और एडीबी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर क्रमश: 6.7 प्रतिशत और 7 प्रतिशत किया
बैंक ऑफ इंडिया ने जुटाए 2,500 करोड़ रु.
सरकार द्वारा संचालित बैंक ऑफ इंडिया ने बुधवार को टियर-2 बॉन्डों के माध्यम से 7.49 फीसदी कूपन दर पर 2,500 करोड़ रुपये जुटाए हैं। मामले से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। एक सूत्र ने कहा, 'यह सख्त कटऑफ है। लेकिन यह जारीकर्ता के अनुमान के मुताबिक है।
डेरी क्षेत्र को एफटीए में लाने की योजना नहीं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत में डेरी एक संवेदनशील क्षेत्र है, क्योंकि इसमें छोटे किसानों की आजीविका के मुद्दे शामिल हैं और इस क्षेत्र में किसी भी मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) के तहत शुल्क रियायत देने की कोई योजना नहीं है।
ईयू पर लगेगा जवाबी शुल्क!
वाणिज्य मंत्रालय वा यूरोपियन यूनियन (ईयू) के चुनिंदा उत्पादों पर उच्च आयात शुल्क लगाने के लिए संबंधित सरकारी विभागों और मंत्रालयों से बातचीत शुरू कर दी है। यह कदम भारत के उत्पादों पर ईयू में इस्पात पर आयात शुल्क लगाए जाने के जवाब में किया जा रहा है।