दिल्ली सरकार ने राजधानी में मकानों के निर्माण और ढहाए जाने की प्रक्रिया पर लगे प्रतिबंध को कड़ाई से लागू करने के लिए रविवार को 586 टीमों का गठन किया। सरकार ने यह फैसला वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स ऐक्शन प्लान (ग्रैप) का तीसरा चरण लागू करने के बाद किया।
आयोग का यह फैसला तब आया जब राष्ट्रीय राजधानी में शनिवार को सुबह 12:10 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) गंभीर स्तर को छूते हुए 400 पहुंच गया।
हालांकि, रविवार को शहर को कुछ राहत मिली और समग्र एक्यूआई घटकर 349 पर आ गया। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि यह कुछ समय के लिए ही है। विशेषज्ञों का कहना है कि कम तापमान और धीमी हवाओं में वृद्धि, और पंजाब में पराली जलाने के मामलों में वृद्धि से शहर में प्रदूषण का स्तर फिर से बढ़ जाएगा। सरकार ने निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी व्यवस्था तैयार की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सरकार ने 586 टीमों का गठन किया है जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हैं।
शून्य से 50 तक की एक्यूआई का स्तर अच्छा माना जाता है, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 सामान्य, 201 से 300 खराब, 301 से, और 401 से 500 गंभीर और 500 से ऊपर का स्तर आपातकालीन श्रेणी में आता है।
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