चालू वित्त वर्ष 2023 में सरकार संभवतः विनिवेश लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी, हालांकि यह गिरावट मामूली रहने की आशंका है। सरकार को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष में हिंदुस्तान जिंक (एचजेडएल) की शेष हिस्सेदारी बिक जाएगी, जो करीब 35,000 करोड़ रुपये की होगी।
सरकार के अधिकारियों का कहना है कि वित्त वर्ष 24 के बजट अनुमान में विनिवेश लक्ष्य बढ़ा हुआ बना रह सकता है क्योंकि कुछ बड़ी संपत्तियों की बिक्री की योजना है और उम्मीद की जा रही है कि अगले साल इनकी बिक्री पूरी कर ली जाएगी।
चालू वित्त वर्ष में 65,000 करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य रखा गया है और सरकार ने अब तक 24,544 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड से कहा, 'विनिवेश प्रक्रिया पर आंतरिक आकलन और अगले वित्त वर्ष के परिदृश्य को लेकर बैठक अगले सप्ताह से शुरू हो रही है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल एचजेडएल की बिक्री हो जाएगी। अगले वित्त वर्ष 2024 के लिए बजट अनुमान में अधिक मूल्य के विनिवेश अहम होंगे, जिनका विनिवेश प्रस्तावित है और उम्मीद है कि इनका विनिवेश अगले साल हो जाएगा।'
This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber ? Sign In
This story is from the {{IssueName}} edition of {{MagazineName}}.
Start your 7-day Magzter GOLD free trial to access thousands of curated premium stories, and 9,000+ magazines and newspapers.
Already a subscriber? Sign In
इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है