भारत ने विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए टीकाकरण प्रमाणपत्र की अनिवार्यता को सोमवार को खत्म कर दिया। भारत भी थाईलैंड की कतार में शामिल हो गया हैं जिसने 1 अक्टूबर से ही देश में प्रवेश के नियमों को आसान कर दिया था। जबकि जापान और सिंगापुर जैसे देश टीकाकरण और यात्रा पर जाने से पहले परीक्षण पर जोर देते हैं और उन्होंने भारत की तुलना में काफी बाद में सीमा खोलने में ढिलाई बरती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना हैं कि इन नियमों में ढील देकर केंद्र सरकार ने सही निर्णय लिया हैं।
वेलूर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की जीवाणुविज्ञानी और प्रोफेसर गगनदीप कांग कहती हैं कि देश में केवल टीकाकरण वाले व्यक्तियों को प्रवेश देने का खास फायदा नहीं है क्योंकि टीका केवल कुछ ही लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है, इससे पूरी जनसंख्या को सुरक्षा नहीं मिल पाती हैं।
उन्होंने कहा कि देश की 90 फीसदी जनसंख्या का टीकाकरण हो चुका हैं, इसलिए नीतिगत स्तर पर यह ठीक ही है कि देश में प्रवेश करने पर अनिवार्य टीकाकरण में नरमी बरती गई है।
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गत सप्ताह नई दिल्ली में एक औद्योगिक संस्था के मंच से बोलते हुए सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) बीवीआर सुब्रमण्यम ने इस बात की हिमायत की कि भारत को बहुपक्षीय व्यापार समझौतों में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वह क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आरसेप) और प्रशांत पार साझेदारी के लिए व्यापक एवं प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) का जिक्र कर रहे थे।
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अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद बढ़ता जा रहा एसपी आईईएफ
सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनैशनल इकनॉमिक फोरम (एसपीआईईएफ) के निदेशक एलेक्सी वाल्कोव ने कहा कि रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद एसपी आईईएफ में प्रतिभागियों और कारोबारियों की संख्या बढ़ रही है। एसपी आईआईएफ को दावोस के विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) का समकक्ष संगठन माना जाता है।
अभी कमीशन वापस लेने की योजना नहीं
सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने नए सरेंडर मूल्य मानदंडों के अनुसार अपने वितरकों के लिए कमीशन संरचना में बदलाव किया है, लेकिन अभी तक कोई कमीशन वापस लेने की योजना (क्लॉबैक) शुरू नहीं की गई है और इसे शुरू करने की कोई योजना भी नहीं है। शुक्रवार को कंपनी परिणाम के बाद विश्लेषकों के साथ बातचीत में एलआईसी के प्रबंधन ने यह जानकारी दी।
