अतिरिक्त पूंजी इस मायने में भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों की ओर से लगातार इस योजना के लिए ज्यादा कोष की मांग की जा रही है। यह अतिरिक्त कोष बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए आवंटित 20,000 करोड़ रुपये से इतर होगा। अतिरिक्त आवंटन से चालू वित्त वर्ष में इस योजना के लिए कुल आवंटित राशि 48,000 करोड़ रुपये हो सकती है।
एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि 28,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन में से करीब 13,000 करोड़ रुपये की मंजूरी कुछ हफ्ते पहले की जा चुकी है और शेष राशि की मांग की गई है, जिसे आवंटित करने की प्रक्रिया चल रही है। सूत्रों ने कहा कि मार्च 2024 तक ग्रामीण इलाकों में 2.95 करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 2.06 करोड़ मकान बन चुके हैं और शेष 82 लाख अगले 16 महीने में बनाए जाएंगे।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
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बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है