शी चिनफिंग के एक दशक पहले सत्ता संभालने के बाद पहली बार चीन के कई शहरों में प्रदर्शनकारियों ने सड़कों से लेकर दर्जनों विश्वविद्यालय परिसरों तक अभूतपूर्व प्रदर्शन किया। अपने कार्यकाल के दौरान शी ने सभी तरह की असहमति खत्म करने के लिए उच्च तकनीक वाली सामाजिक निगरानी प्रणाली का विस्तार कर दिया था जिसकी वजह से विरोध करना और अधिक कठिन और जोखिम भरा हो गया था। शांघाई में एक कॉलेज के छात्र जेसन सन ने कहा, 'हमें कोरोनावायरस की रोकथाम के नाम पर लोगों के अधिकारों का हनन करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोगों की आजीविका पर प्रतिबंध लगाने पर आपत्ति है।' पेइचिंग और शांघाई में सोमवार को नए विरोध प्रदर्शनों का कोई संकेत नहीं था लेकिन दर्जनों पुलिस उन क्षेत्रों में थी जहां सप्ताहांत में प्रदर्शन थे। प्रदर्शन करने वाले निवासियों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने कहा कि पुलिस लोगों से यह जांचने के लिए उनके फोन मांग रही है कि क्या उनके पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) और टेलीग्राम ऐप है, जिसका उपयोग सप्ताहांत के प्रदर्शनकारियों द्वारा किया गया था। वीपीएन चीन में ज्यादातर लोगों के लिए अवैध हैं जबकि टेलीग्राम ऐप, चीन के इंटरनेट पर ब्लॉक है।
चीन की शून्य कोविड नीति पर व्यापक गुस्से के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने संवाददाताओं से कहा, 'आपने जिस बात का जिक्र किया उससे यह पता नहीं लगता है कि वास्तव में क्या हुआ था। हमारा मानना है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में और चीनी लोगों के सहयोग और समर्थन से कोविड-19 से बचाव की हमारी लड़ाई सफल होगी।'
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
भारत में आधे से ज्यादा कर्मचारी हर हफ्ते कम से कम 49 घंटे काम करते हैं, जो कई अन्य देशों और कानूनी कायदों के मुकाबले ज्यादा है।
फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
दूरसंचार विभाग के नए फरमान से बढ़ी फीचर फोन विनिर्माताओं की चिंता
जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को तगड़ा झटका दिया है। उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री के खिलाफ भूमि आवंटन से जुड़े एक मामले में कथित अनियमितता के आरोप की जांच शुरू करने पर राज्यपाल की अनुमति को बहाल रखा है।
मोदी ने जेलेंस्की से की मुलाकात यूक्रेन संघर्ष पर चिंता जताई
न्यूयॉर्क में मिले दोनों नेता, आपसी संबंधों को मजबूत करने की जताई प्रतिबद्धता
मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है