विमान सुरक्षा की चिंता
- इस कदम से अधिकांश भारतीय हवाईअड्डा टर्मिनल, हवाईअड्डों के करीब व्यावसायिकआवासीय लोकेशनों और होटलों में 5जी सेवाएं उपलब्ध नहीं होंगी बल्कि हवाईअड्डे के बफर जोन के भीतर भी यह सेवाएं उपलब्ध नहीं होगीं
- दूरसंचार कंपनियों का कहना है कि अमेरिका जैसे देशों की तरह रेडियो अल्टीमीटर में बाधा पहुंचने की बात प्रासंगिक नहीं है क्योंकि अमेरिका में 5जी 4 गीगाहर्ट्ज में है। भारत में यह 3300-3670 बैंड के दायरे में है
- डीजीसीए ने वादा किया है कि जब अल्टीमीटर समयबद्ध तरीके से हटा दिए जाएंगे तब प्रतिबंध खत्म हो जाएंगे
हवाईअड्डे के नजदीकी क्षेत्र में विमानों के उड़ान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दूरसंचार कंपनियों को यह निर्देश दिया है कि वे 5जी स्पेक्ट्रम के सी बैंड पर अमल करते वक्त एक बफर जोन और सुरक्षा क्षेत्र तैयार करें।
मंत्रालय ने दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि भारतीय हवाईअड्डे के रनवे क्षेत्र के दोनों तरफ के 2100 मीटर क्षेत्र और रनवे के केंद्रीय स्थल से 910 मीटर की दूरी पर 3300-3000 मेगाहर्ट्ज में कोई बेस स्टेशन नहीं बनाया जाना चाहिए।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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फीचर फोन के समक्ष नई चुनौती
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जमीन आवंटन मामले में सिद्धरमैया को झटका
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मंत्रियों के समूह की बैठक में रियल एस्टेट संबंधी ज्यादातर प्रस्ताव टले
गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
वैश्विक अनिश्चितताओं से निपटने का सबसे अच्छा तरीका अपने मुख्य बुनियादी तत्वों को मजबूत करना है।
बॉन्ड से धन जुटाएंगी एनबीएफसी
एक सप्ताह में बॉन्ड जारी करके 5,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही कुछ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
बाजार नियामक सेबी ने फूड डिलिवरी दिग्गज स्विगी को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम लाने की मंजूरी दे दी है।
छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है