जम्मू में प्रदर्शन करने वाले पॉज ट्राइब ओपन माइक की संस्थापक तन्वी महाजन इस सप्ताह के अंत तक एक और कार्यक्रम की मेजबानी करने के लिए तैयार हैं। वह पंजीकृत प्रतिभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करती हैं, और इसके साथ ही वह साउंड सिस्टम, लाइटिंग और स्टूडियो को सजाने का काम उतनी ही उत्सुकता से करती हैं, जैसे यह उनका पहला ओपन माइक शो हो।
संविधान का अनुच्छेद 370 रद्द होने के कारण जम्मू में इंटरनेट बंद हो गया, इसी बीच कोविड- 19 महामारी की कई लहरें और कामकाजी महिलाओं के लिए नौकरी में कमी ने महाजन को भी उद्यमी बना दिया। वह खुद को 'कहानीकार से उद्यमी कहती हैं। पिछले कुछ वर्षों में ओपन माइक संस्कृति ने खुद को कलाकारों के लिए एक जाने-माने मंच के रूप में स्थापित किया है, जिसमें कॉलेज के 'रॉकस्टार', शायर और गृहस्थ महिलाएं शामिल हैं। ये लोग शौकिया तौर पर प्रदर्शन करते हैं। कोविड-19 के कारण ओपन माइक की लोकप्रियता में कुछ समय के लिए गिरावट आ गई थी, हालांकि अब वह भी खत्म हो गई है, और अब कलाकार और आयोजक दोनों चुनौती का सामना करने उतर आए हैं।
पे-ऐंड-परफॉर्म की अवधारणा कलाकारों को कलात्मक संतुष्टि और लोकप्रियता देती है और आयोजकों को एक ऐसी दुनिया में व्यावसायिक अवसर देती है जहां जुनून के बदले पैसा कमाया जा सकता है। पंजीकरण शुल्क आम तौर पर 250 रुपये और 500 रुपये के बीच होता है, जो वीडियो की गुणवत्ता, जगह की सुंदरता और आयोजकों द्वारा प्रदान की गई अन्य व्यवस्थाओं के आधार पर अलग-अलग हो सकता है।
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इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रॉनिक कचरे पर दिशानिर्देशों का कड़ा विरोध
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उन प्रारूप दिशानिर्देशों का विरोध किया है, जिनमें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक कचरे के निपटान के लिए रिसाइकलिंग और प्रसंस्करण की कीमतें तय कर दी हैं।
जरूरत से ज्यादा काम करते हैं आधे भारतीय कर्मचारी
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गोवा में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) की बैठक में रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर संबंधी ज्यादातर प्रस्तावों पर कोई सहमति नहीं बन सकी है। सू्त्रों ने यह जानकारी दी।
मजबूत बुनियाद से घटेगी वैश्विक अनिश्चितता
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स्विगी के आईपीओ को सेबी की मंजूरी
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छोटे आईपीओ से जुड़े 6 निवेश बैंकों की जांच
यह जांच कुछ बैंकों द्वारा लिए शुल्कों से जुड़ी है